जेठ ९ – सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न रहेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेमाथि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको आदेशलाई सदर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको हो।
पृष्ठभूमि:
- लामिछाने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी को रकम अपचलन प्रकरणमा भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
- ४२ जना प्रतिवादीविरुद्ध ठगी मुद्दा माघ ६ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको थियो।
- जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
- फागुन २२ गते उच्च अदालतले धरौटी आदेश उल्टाउँदै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट:
रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो। सो रिटमा लामिछानेले कारागारबाटै रिहा भई मुद्दा लड्न पाउने माग राखेका थिए। तर, सर्वोच्चले उनको तत्काल रिहा हुने माग अस्वीकार गर्दै थुनामै अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएको हो।
निष्कर्ष:
सहकारीको रकम अपचलनजस्तो गम्भीर अभियोगमा मुछिएका लामिछानेलाई तत्काल रिहा गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ। अब उनीमाथि थुनामै रहेर थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ।