नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) लाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हवाला दिँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष हरि बहादुर केसीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यो विषय केवल एउटा कम्पनीको आईपीओसँग मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण पुँजी बजारको पारदर्शिता, सुशासन र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको आईपीओ प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएका प्रश्नहरू समाधान नभइसकेको अवस्थामा पनि आईपीओ अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार यो आईपीओ न त पारदर्शी देखिएको छ, न त लगानीकर्ता मैत्री नै। यस प्रक्रियामा भएका सम्भावित अनियमितता र कमजोरीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वासमा गम्भीर असर पार्ने संघको ठहर छ।
संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा विभिन्न निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्वयं कम्पनी, कम्पनीको लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, अण्डरराइटर, सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसम्मको भूमिकामाथि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको संघको माग छ। संघका अनुसार यी सबै पक्षहरूको संलग्नतामा भएको सम्भावित त्रुटि र कमजोरीबिना यथार्थ बाहिर आउन नसक्ने अवस्था छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार संघले यस विषयमा यसअघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य उजागर गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर ती निकायबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएपछि संघ न्यायिक मार्ग रोज्न बाध्य भएको जनाएको छ। यही कारणले गर्दा संघ हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमार्फत यस विषयको निरुपण गराउने प्रयासमा जुटेको स्पष्ट पारेको छ।
संघका अनुसार २०८२ मंसिर १९ गते शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा निमित्त कार्यकारी निर्देशकसँग औपचारिक वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा संघले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न माग प्रस्तुत गरेको थियो। संघले आईपीओमा देखिएका विवादित बुँदाहरू समाधान नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनीसमेत दिएको थियो। तर संघको मागलाई बेवास्ता गर्दै भोलिपल्टै शनिबार आईपीओको आह्वान पत्र सार्वजनिक गरिएपछि संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको जानकारी दिएको छ।
हाल सो रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाइसकेको र बहसको चरणमा रहेको संघले जनाएको छ। संघका अनुसार यो कानुनी लडाइँ केवल संघको तर्फबाट मात्र नभई सम्पूर्ण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अधिकार र हितको संरक्षणका लागि गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा संघले संगठित संस्थाले कानुनको अधीनमा रही आफ्नो पुँजीको केही हिस्सा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमार्फत सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको स्वीकार गरेको छ। तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने यो प्रक्रिया कानुनसम्मत र निष्पक्ष नभएको संघको दाबी छ। संघका अनुसार तथ्यांक तोडमरोड गरेर पुराना विवरणका आधारमा वित्तीय विवरण तयार गरिएको, सरकारले स्वीकृत नै नगरेको निर्यात प्रोत्साहन (एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ) लाई आम्दानीमा समावेश गरिएको र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विद्युत महसुललाई खर्चमा समावेश नगरी वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ।
यस्तै, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर मूल्य निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणकै लगानी रहेको म्युचुअल फण्डले गरेको अधिकमूल्यांकनलाई आधार बनाएर कटअफ मूल्य कायम गरिएको विषयलाई पनि संघले कानुन उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता कार्यले सेयरको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य देखाएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने संघको ठहर छ। यही कारणले गर्दा संघ न्यायिक निकायको शरणमा जान बाध्य भएको स्पष्ट उल्लेख विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
संघले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हवाला दिँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका आधारहीन र भ्रामक समाचारप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। यस्ता समाचारले लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने र पुँजी बजारमा अनावश्यक अस्थिरता सिर्जना गर्ने संघको भनाइ छ। संघले यस्ता समाचार प्रकाशन गर्दा तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा संघले आफू र संघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू कुनै पनि किसिमको स्वार्थ, लोभ वा लालचबिना सर्वसाधारण तथा लगानीकर्ताको समग्र हितका लागि निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पुँजी बजारमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुशासन कायम गर्नु नै संघको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट गर्दै यस अभियानमा सम्पूर्ण लगानीकर्ता, आम सञ्चार माध्यम, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
संघको यो पहलले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक सन्देश जाने र भविष्यमा आईपीओ प्रक्रिया अझ पारदर्शी तथा उत्तरदायी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यो विवादलाई कुन दिशा दिने हो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण लगानीकर्ता समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
